वि.स. २०३३ सालमा राष्ट्रिय वन यौजना लागु भए पछि तत्कालिन वन विभागको संगठनिक स्वरूप परिवर्तन गरी देशभर ४० वटा वन डिभिजन कार्यालयको स्थापना गर्ने निर्णय पस्चात बि .स. २०३४ सालमा दाङ जिल्ल्लाको वन संरक्षण र विकास गर्ने उद्येश्य अनुरुप दाङ वन डिभिजन कार्यालय स्थापना भएको थियो |वि.स. २०४० सालमा विकेन्द्रीकरणको भावना र मर्म अनुसार देशभर ५ वटा क्षेत्रिय वन निर्देशनालय तथा ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालयको रुपमा स्थापना गर्ने नीति अनुसार दाङ जिल्लामा वि.स. २०४२ सालमा जिल्ला वन कार्यालय, दाङ स्थापना गरियो . बि .स. २०५० सालमा वन विभागको पुनर्गमन अनुरुप दाङ जिल्लामा रा.प.तृतीय श्रेणीको जिल्ला वन अधिकृतको नेतृत्वमा ८ वटा रेन्ज पोस्ट रहने गरी संगठन निर्माण गरियो . “वन क्षेत्रको लोकतािन्त्रकरण,सुशासन एवं दिगो विकास कार्यदल” को प्रतिवेदन,व्यवस्थापिका-संसदको प्राकृतिक श्रोत र साधन समितिबाट प्राप्त विभिन्न विषयहरुमा साविकको वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई दिईएको निर्देशन, प्राकृतिक श्रोत साधन समितिको निर्देशनमा गठित उच्चरस्तरीय आयोग, २०६७ के समेत वन संगठनमा विद्धमान समस्या तथा कमजोरीहरुको सुधारका लागि वन प्रशासनको सांगठनिक तथा व्यवस्थापकिय पुनसंरचनाको आवश्यकता महसुश भई निजामति सेवा ऐन २०४७ को दोश्रो संसोधन अध्यादेश २०६९ को दफा २४ घ १ बमोजिम वढुवा भएका कर्मचारीहरुको समायोजन तथा पदस्थापन गरी आ.व. २०७०/७१ बाट लागु हुने गरी वन विभागकोकेन्द्रीय संगठन तथा मातहतका जिल्ला वन कार्यालयहरुको संगठन संरचनामा फेरबदल गरी मिति २०७०/४/२८ देखि लागु हुने गरी जिल्ला वन कार्यालयहरुको संगठनिक स्वरुपमा फेरबदल गरी रा.प.द्रितिय श्रेणीको जिल्ला वन अधिकृतको नेतृत्वमा ८ वटा रेञ्जपोस्टलाई इलाका वन कार्यालयमा रुपान्तरण गरी उक्ता कार्यालयहरुमा रा.प.तृ.श्रेणीको सहायक वन अधिकृतको दरबन्दी सृजना गरी नयाँ संगठनिक स्वरुपको थालनी गरियो |

उदेश्य :

डिभिजन वन कार्यालय (साविकको जिल्ला वन कार्यालय, दाङ) ले स्थापना काल देखि नै यस जिल्लाको वनक्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र वन पैदावारको सदुपयोग सम्बन्धी कार्य गर्दै आएको छ, यस कार्यालयको मुख्य कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन्,

• नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भए अनुसार वनक्षेत्रको श्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यहरु गर्ने,
• प्रचलित नीति, नियम एवं निर्देशनमा रही राष्ट्रिय वनको संरक्षण, सम्बर्धन एवं सदुपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
• वन ऐन, नियम, नीति तथा निर्देशिकाको पालना गर्ने/गराउने,
• वनको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन सम्बन्धी तालीम गोष्ठी सञ्चालन गरी उपभोक्ता समूहमा क्रमशः प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै जाने,
• जनसहभागितामा आधारित वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र संस्थागत विकासमा टेवा पुर्याउने,
• सर्वसाधारण जनतालाई दैनिक आवश्यक पर्ने वन पैदावार र बजारमा काष्ठजन्य र गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको माग परिपूर्तिको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
• जिल्लाको वनक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कार्यक्रमहरु तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने,
• वनक्षेत्रको दीगो ब्यबस्थापन र प्रचलित वन नीति र कानूनको अधिनमा रही बहुउपयोग गरी स्थानीय रोजगारी वृद्धि गरी थप आयआर्जन गर्न तथा राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्न आबश्यक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने,
• निजी वनको प्रवर्धन र विकास तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको व्यवस्थापन र उत्पादन बृद्धि गर्न आबश्यक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने,
• निजी, सार्वजनिक, सडक किनार, पार्क आदिमा बृक्षारोपण गरी तथा शहरी क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्धन गर्न स्थानीय तह तथा अन्य सम्बद्ध संघसंस्थाहरुसँग समन्वय, सहजीकरण र सहकार्य गर्ने,

केन्द्रको जिम्मेवारी :

वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी वन र पारिस्थितिकीय वस्तु तथा सेवा प्रवाह एवं जिम्मेवारपूर्ण उपयोग गर्दै वन उद्धम मार्फत रोजगार सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउने क्रममा वन क्षेत्रमा संचालित कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नु क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको मुख्य लक्ष्य हो ।